चौथे महिला धोरण - २०२४ (एक सशक्त पाऊल)

महाराष्ट्र सरकारने जुन १९९३ मध्ये महिला व बाल विकास विभागाची स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग म्हणून स्थापना केली.या विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट महिला आणि बालक यांचे जगणे, सुरक्षा, विकास आणि समाजात सहभाग या बाबी समग्रपणे झाल्या पाहिजेत यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. धोरण तयार करणे, कार्यक्रम/ योजना तयार करणे, विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे तसेच महिला व बाल विकास कार्यात काम करणाऱ्या सरकारी आणि समाजसेवी संस्थांमध्ये समन्वय साधणे ही या विभागाची दायित्वे आहेत.

महाराष्ट्र हे देशातील लोकसंख्यबाबत दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असून यामध्ये ११.२ कोटी नागरीक वास्तव्य करीत आहेत.

- महिलांची संख्या साधारण ५.४१ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ४८% आहे.

- बालकांची (०-६ वर्षे वयोगट) संख्या साधारण १.३३ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या १२% आहे.

- ०-६ वर्षे वयोगट लिंगदर ८९४ आहे.