उपक्रम: जिल्हा महिला व बाल विकास
अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर.
उपक्रम: जिल्हा महिला व बाल विकास
अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर.
धोरणाविषयी
येथे राज्य महिला धोरणातील आरोग्य, पोषण आणि कल्याणकारी तरतुदींचा (मुद्दा १.१ ते १.१९) मूळ फॉरमॅट आणि सर्व १९ ओळींसह सविस्तर आराखडा दिला आहे:
महिला आरोग्य, पोषण आणि कल्याण धोरण: सविस्तर अंमलबजावणी आराखडा
| मुद्दा | विषय | धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही | अर्ज / अधिकृत लिंक |
|---|---|---|---|
| १.१ | आरोग्य सेवा उपलब्धता | आपत्कालीन, महामारी व नैसर्गिक आपत्तीत आरोग्य सेवा सुनिश्चित करणे. | www.arogya.maharashtra.gov.in |
| १.२ | असुरक्षित गट प्राधान्य | समाजातील सर्वात असुरक्षित गटांच्या आरोग्य गरजांना प्राधान्य देणे. | जिल्हा रुग्णालय / PHC केंद्र |
| १.३ | आंतर-क्षेत्रीय समन्वय | आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय व गुंतवणूक. | www.wcd.maharashtra.gov.in |
| १.४ | प्रजनन आरोग्य | मातृत्त्व, प्रसूतीपूर्व/पश्चात सेवा व प्रसूतीनंतरचे नैराश्य (Postpartum) व्यवस्थापन. | जिल्हा रुग्णालय |
| १.५ | सुरक्षित गर्भपात | सुरक्षित गर्भपात व आधुनिक गर्भनिरोधक साधनांची सुलभ उपलब्धता. | सार्वजनिक आरोग्य विभाग |
| १.६ | विशेष आजार तपासणी | PCOS, कर्करोग (स्तन/गर्भाशय), UTI, मधुमेह व उच्च रक्तदाब उपचार. | www.jeevandayee.gov.in |
| १.७ | ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य | ज्येष्ठ महिलांसाठी वृद्धोपचार व पुनर्वसन आरोग्य सेवा प्रदान करणे. | समाज कल्याण विभाग |
| १.८ | मानसिक आरोग्य | राष्ट्रीय धोरण २०१४ नुसार महिलांसाठी मानसिक निदान व उपचार केंद्रे. | www.nmhp.org.in |
| १.९ | दिव्यांग महिला | दिव्यांग महिलांसाठी सर्वसमावेशक उपचार व आरोग्य सुविधा. | दिव्यांग कल्याण विभाग |
| १.१० | अन्न व पोषण सुरक्षा | राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत पोषण आहार वितरण व समन्वय. | www.icds.gov.in |
| १.११ | दुर्गम भाग पोषण | दुर्गम भागातील किशोरी, गरोदर व स्तनदा मातांसाठी पूरक आहार. | अंगणवाडी / आशा सेविका |
| १.१२ | आरोग्य विमा योजना | PMJAY व महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा व्यापक विस्तार. | www.jeevandayee.gov.in |
| १.१३ | आरोग्य कर्मचारी क्षमता | आशा, अंगणवाडी सेविका व ANM चा क्षमता विकास व कामाचे वातावरण. | सार्वजनिक आरोग्य विभाग |
| १.१४ | व्यसनमुक्ती कृती | महिलांसाठी व्यसनमुक्ती केंद्र व पुनर्वसन धोरण अंमलबजावणी. | समाज कल्याण विभाग |
| १.१५ | आरोग्य संशोधन | महिलांच्या आरोग्य समस्यांचे डेटा संकलन व विश्लेषण करणे. | WCD / आरोग्य विभाग |
| १.१६ | लेक लाडकी योजना | मुलींच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'लेक लाडकी' योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. | www.wcd.maharashtra.gov.in |
| १.१७ | मोफत उपचार | पिवळ्या रेशन कार्डधारक महिलांना शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचार. | शासकीय रुग्णालय |
| १.१८ | पाळणाघर योजना | काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी आस्थापनांमध्ये अद्ययावत पाळणाघर. | कामगार आयुक्त कार्यालय |
| १.१९ | मातृत्व व पितृत्व रजा | असंघटित/खाजगी क्षेत्रातील महिलांसाठी रजा व 'मातृत्व निधी' स्थापना. | कामगार विभाग / जिल्हाधिकारी |
धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी टीप:
- प्रशासकीय पावले: वरील १९ मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांकडे अर्ज करताना तुमच्या भागातील अंगणवाडी सेविका किंवा स्थानिक प्रभाग अधिकारी यांचा सल्ला घ्या.
- दस्तावेजीकरण: अर्जासोबत आधार कार्ड (नंबर वगळता), पिवळे/केशरी रेशन कार्ड आणि रहिवासी पुराव्याची प्रत जोडा.
- समन्वय: तुम्हाला यापैकी कोणत्या योजनेबद्दल अधिक तांत्रिक माहिती (उदा. 'लेक लाडकी' फॉर्म किंवा 'पाळणाघर' अटी) हवी असल्यास, त्या विशिष्ट मुद्द्यावर आपण सविस्तर चर्चा करू शकतो.
महाराष्ट्र राज्य महिला धोरणातील 'शिक्षण आणि कौशल्य विकास' या विभागांतर्गत (मुद्दा २.१ ते २.११) महिला व मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. तुमच्या माहितीचे विश्लेषण आणि अंमलबजावणी आराखडा खालीलप्रमाणे आहे:
शिक्षण आणि कौशल्य विकास: धोरणात्मक आराखडा
| मुद्दा | विषय | धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही | अर्ज / अधिकृत लिंक |
|---|---|---|---|
| २.१ | सार्वत्रिक शिक्षण | नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार लिंग-समान शिक्षण व पायाभूत सुविधा. | www.education.maharashtra.gov.in |
| २.२ | समावेशक शिक्षण | उपेक्षितांसाठी पर्यायी अध्यापन पद्धती व स्थलांतरित मजुरांच्या मुलींसाठी विशेष तरतूद. | www.wcd.maharashtra.gov.in |
| २.३ | आजीवन शिक्षण | मुक्त शाळा, रात्रशाळा व सेतू अभ्यासक्रमांतून महिलांना शिक्षणाचे विविध पर्याय. | NIOS/MSBVE |
| २.४ | औद्योगिक कौशल्य | औद्योगिक झोननुसार कौशल्यांचे वर्गीकरण व स्थानिक रोजगाराशी सांगड. | www.skillmission.maharashtra.gov.in |
| २.५ | POSH कायदा | शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळ प्रतिबंधक (POSH) यंत्रणा व संवेदनशीलता. | www.wcd.nic.in |
| २.६ | STEM प्रोत्साहन | विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित व क्रीडा क्षेत्रात मुलींचा सहभाग वाढवणे. | शिक्षण विभाग (उच्च व तंत्र) |
| २.७ | उच्च व तंत्र शिक्षण | शिष्यवृत्ती, राखीव जागा व आंतरराष्ट्रीय भागीदारीतून उच्च शिक्षणाची संधी. | www.dtemaharashtra.gov.in |
| २.८ | पायाभूत सुविधा | सार्वजनिक व खाजगी संस्थांत लिंग-समान शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचे अनुपालन. | UGC/राज्य उच्च शिक्षण विभाग |
| २.९ | जीवन कौशल्य | डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता व नेतृत्वाच्या अभ्यासक्रमाचे एकत्रीकरण. | शैक्षणिक संस्था (शाळा/कॉलेज) |
| २.१० | रोजगार सक्षमीकरण | कौशल्य विकास व व्यवसाय समुपदेशन कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण. | www.rojgar.maharashtra.gov.in |
| २.११ | अनिवार्य अंमलबजावणी | सर्व शैक्षणिक संस्थांना धोरणांचे पालन करणे बंधनकारक करणे. | राज्य शिक्षण मंडळ |
धोरणात्मक अंमलबजावणीचे महत्त्वाचे घटक
- POSH यंत्रणेची कार्यक्षमता (मुद्दा २.५): शैक्षणिक संस्थांमध्ये 'अंतर्गत तक्रार समिती' (Internal Complaints Committee - ICC) स्थापन करणे आता अनिवार्य आहे. कोणत्याही शिक्षण संस्थेत अशा समितीची स्थापना झालेली नसेल, तर त्याबाबत तक्रार करण्याचे अधिकार विद्यार्थी व शिक्षकांना आहेत.
- डिजिटल व वित्तीय साक्षरता (मुद्दा २.९): हे आजच्या काळाची गरज आहे. सरकार आता महिलांना बँकिंग व्यवहारांचे प्रशिक्षण देण्यावर भर देत आहे, ज्याचा फायदा महिला उद्योजकांना होईल.
शिक्षणासाठी अर्ज किंवा लाभ कसा घ्यावा?
- १. शालेय मुलींसाठी: तुमच्या जवळच्या महापालिका/सरकारी शाळेत जाऊन 'आरोग्य व शैक्षणिक योजनांची' (उदा. लेक लाडकी, मोफत शैक्षणिक साहित्य) माहिती घ्या.
- २. कौशल्य प्रशिक्षणासाठी: महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या (MSSDS) पोर्टलवर नोंदणी करा. तेथे महिलांसाठी विशेष अल्पमुदतीचे कोर्सेस उपलब्ध असतात.
- ३. तक्रार निवारण: जर एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत लैंगिक भेदभावाच्या किंवा POSH कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत काही समस्या असेल, तर तुम्ही त्या संस्थेच्या प्रमुखांकडे किंवा 'राज्य महिला आयोगाकडे' ऑनलाइन तक्रार करू शकता.
महिला सुरक्षा आणि हिंसाचार प्रतिबंध: धोरणात्मक अंमलबजावणी आराखडा
| मुद्दा | विषय | धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि कार्यवाही | अर्ज / अधिकृत लिंक |
|---|---|---|---|
| ३.१ | हिंसाचारमुक्त जीवन | सार्वजनिक व खाजगी जीवनात हिंसाचारमुक्त वातावरण व पुरुष-मुलांचा सहभाग वाढवणे. | www.wcd.maharashtra.gov.in |
| ३.२ | हिंसाचाराचे प्रकार | घरगुती हिंसा, हुंडा, बालविवाह, मानवी तस्करी व कामाच्या ठिकाणचा छळ रोखणे. | www.mahilaayog.maharashtra.gov.in |
| ३.३ | तात्काळ साहाय्यता | २४/७ हेल्पलाईन, वैद्यकीय, मानसोपचार व विधी साहाय्य प्रणाली बळकट करणे. | १०९१ (हेल्पलाईन) |
| ३.४ | प्रशासकीय बळकटीकरण | हिंसाचारविरोधी कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी व पीडित-केंद्रित प्रतिसादाचा दर्जा राखणे. | जिल्हाधिकारी कार्यालय |
| ३.५ | जलद न्याय प्रणाली | कौटुंबिक न्यायालये, निर्भया पथके व गंभीर गुन्ह्यांसाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना. | www.districts.ecourts.gov.in |
| ३.६ | प्रशिक्षण व संवेदनशीलता | पोलीस, न्यायसाहाय्यक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना 'जेंडर सेन्सिटिव्ह' प्रशिक्षण देणे. | www.mppasa.gov.in |
| ३.७ | संघर्षग्रस्त सुरक्षा | जातीय किंवा राजकीय हिंसाचारग्रस्त भागातील महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष धोरण. | गृह विभाग (Home Dept) |
| ३.८ | माहिती व्यवस्थापन (MIS) | हिंसाचाराचे डेटाबेस तयार करणे व सराईत गुन्हेगारांचे ट्रॅकिंग करणे. | www.ncrb.gov.in |
